महावितरणकडून अचानक ‘अतिरिक्त सुरक्षा ठेव’ मागणी; ग्राहकांमध्ये गोंधळ, संताप

महावितरणकडून अचानक ‘अतिरिक्त सुरक्षा ठेव’ मागणी; ग्राहकांमध्ये गोंधळ, संताप

 

बार्शी : महावितरण (MSEDCL) कडून एप्रिल 2026 महिन्यात अनेक वीज ग्राहकांना अचानक “Additional Security Deposit (ASD)” अर्थात अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरण्याची नोटीस पाठविण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठा गोंधळ आणि घबराट निर्माण झाली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना, जनजागृती किंवा स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना न देता थेट देयक पाठविल्याने ग्राहक संतप्त झाले आहेत.

 

बार्शी शहरामध्ये ग्राहक क्रमांक 333012554329 संदर्भात 950 रुपयांची अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरण्याची नोटीस प्राप्त झाली. या पत्रकात “MERC Supply Code Regulations 2021, Clause 13.4” अंतर्गत अतिरिक्त ठेव आकारण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित नोटिशीनुसार ग्राहकाने 25 मे 2026 पूर्वी रक्कम भरणे अपेक्षित आहे.

 

विशेष म्हणजे, अनेक ग्राहकांना वीजबिल नियमित भरूनही अचानक सुरक्षा ठेव बाकी दाखविण्यात आल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “सुरक्षा ठेव” नेमकी कोणत्या निकषावर वाढवली? ग्राहकांचा वापर, थकबाकी की भारवाढ यावर ती ठरवली जाते का? याबाबत महावितरणकडून स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.

 

महावितरणच्या नोटिशीत “MERC Supply Code Regulations 2021” चा उल्लेख असला, तरी बहुतांश ग्राहकांना या नियमांची माहितीच नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर आणि स्थानिक कार्यालयांमध्ये याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

ऊर्जा क्षेत्रातील नियमांनुसार वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर सुरक्षा ठेव पुनर्निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ग्राहकांना योग्य माहिती, पारदर्शकता आणि पूर्वकल्पना देणे देखील आवश्यक मानले जाते. अचानक आलेल्या देयकामुळे आर्थिक ताण वाढल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.

 

दरम्यान, महावितरणकडून या अतिरिक्त सुरक्षा ठेव संदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, तसेच ग्राहकांना एसएमएस, प्रसिद्धीपत्रक किंवा जनजागृती मोहिमेद्वारे माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे. अनेक ग्राहकांनी “अचानक आकारणी” थांबवून हप्त्यांमध्ये सवलत द्यावी, अशीही मागणी केली आहे.

 

महावितरणच्या नोटिशीत ग्राहकांना ही रक्कम सहा समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याबाबत स्वतंत्र माहिती किंवा प्रक्रिया स्पष्ट न केल्याने ग्राहकांना पुन्हा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.