खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरोधात डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ असोसिएशनचे निवेदन
पालकांची आर्थिक पिळवणूक, महागड्या पुस्तकांची सक्ती, मूलभूत सुविधांचा अभाव; दोषी शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी
बार्शी, दि. १७ जून (प्रतिनिधी) : बार्शी शहर व तालुक्यातील अनेक खाजगी शाळांकडून शिक्षण विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून विद्यार्थी व पालकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
महागड्या गणवेशांची सक्ती, अवाजवी किंमतीची पुस्तके खरेदी करण्यास भाग पाडणे, मूलभूत सुविधांचा अभाव, प्रवेश प्रक्रियेत अनधिकृत मुलाखती घेणे तसेच दाखले व गुणपत्रिकांसाठी बेकायदेशीर शुल्क आकारणी यासारख्या गंभीर बाबींमुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ असोसिएशन, बार्शी यांच्या वतीने बार्शी तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी गजानन बाजड व नाटके साहेब यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करून दोषी संस्थांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
अनेक खाजगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच गणवेश, बूट, वह्या आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाच्या निर्देशांनुसार पालकांना मुक्तपणे साहित्य खरेदी करण्याचा अधिकार असताना काही शाळांकडून तो डावलला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
याशिवाय राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमासाठी शासनमान्य पुस्तकांऐवजी खाजगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याने सर्वसामान्य पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. या प्रकारामुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापारीकरणाला खतपाणी मिळत असल्याची भावना संघटनेने व्यक्त केली.
बार्शी व वैराग परिसरातील काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी विहीर किंवा बोअरवेलचे अशुद्ध पाणी विद्यार्थ्यांना प्यावे लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
प्रत्येक शाळेमध्ये शुद्ध पिण्याचे फिल्टर केलेले पाणी, स्वच्छ शौचालये, स्वच्छ परिसर आणि आवश्यक आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
काही नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी लहान मुला-मुलींच्या तसेच त्यांच्या पालकांच्या मुलाखती घेतल्या जात असल्याचे प्रकार वाढत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारी ही पद्धत तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार असून प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव किंवा भेदभाव निर्माण होणार नाही याची काळजी शिक्षण विभागाने घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना पहिला शाळा सोडल्याचा दाखला (टी.सी.) आणि गुणपत्रिका विनामूल्य देणे बंधनकारक असतानाही काही शाळा व महाविद्यालयांकडून त्यासाठी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रति विद्यार्थी २०० रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम आकारली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
या प्रकाराची चौकशी करून संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी आणि पालकांकडून घेतलेली रक्कम परत मिळवून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याची मागणी
खाजगी शाळांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांविरोधात पालकांना थेट आणि सुरक्षितपणे तक्रार नोंदवता यावी यासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र हेल्पलाईन क्रमांक व अधिकृत ई-मेल आयडी सुरू करावा. प्राप्त तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
खाजगी शाळांच्या मनमानीमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत असून शिक्षण क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करून नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी. अन्यथा पालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करून आवश्यक ते लोकशाही मार्गाने आंदोलन आणि कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
यावेळी डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ असोसिएशन चे सोलापूर पश्चिम जिल्हाध्यक्ष विनोद ननवरे, बार्शी शहराध्यक्ष गणेश शिंदे, उपाध्यक्ष अभिजित शिंदे, खजिनदार समाधान विधाते, बार्शी तालुका अध्यक्ष संतोष कानगुडे तसेच महिला आघाडीच्या राजश्री गवळी उपस्थित होत्या.
“शिक्षण हे सेवा क्षेत्र असून विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही शिक्षण व्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची आर्थिक लूट किंवा नियमभंग खपवून घेतला जाणार नाही,” अशी ठाम भूमिका डिजिटल मीडिया पत्रकार संघ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
